Vijay Sardana Online

वाद संवाद -  किसानों को कैसे मिले लाभकारी भाव किसानों की आय 2022 तक दोगुनी करने में सफलता उनकी उपज का लाभकारी भाव मिले बिना नहीं मिल सकती। क्या सरकार की लागत घटाने और एमएसपी बढ़ाने की कोशिशें रंग ला रही हैं? इसमें कोई अड़चन है क्या? क्या ज्यादा भाव देने में अर्थ व्यवस्था का वैश्वीकरण बाधा है या फिर किसान हित और उपभोक्ता हित में टकराव हैं? देखिए नीति आयोग के सदस्य डा. रमेश चंद के साथ भाजपा सांसद मुकेश राजपूत, आउटलुक के संपादक हरवीर सिंह और कृषि अर्थशास्त्री विजय सरदाना का वाद संवाद- किसानों को कैसे मिले लाभकारी भाव सिर्फ डीडी किसान पर। Click here:

Proposed Contract Farming Act in India: Possible Risks, Challenges and the Way Forward   By: Vijay Sardana International Agribusiness and Trade Laws Expert Production and marketing contracts cover a growing share of agricultural production in many countries. These formal written contracts are increasingly used in place of spot markets, where commodities are bought and sold for immediate delivery, to set prices for agricultural commodities and market them, as well as to govern product quality, quantity, and production techniques. It is important to note that the expansion of contracting is closely tied to other developments in agriculture, such as: ·   increasing farm size, ·   greater demand for customized products, and · tighter product monitoring from production through marketing. Contracts can provide farmers with important benefits, such as: ·     reduced income risks, ·     easier access to credit, or · higher prices for products with special attribu

Open Letter to Hon'ble Prime Minister of India on issues need urgent attention in 2018 To, Hon’ble Prime Minister of India New Delhi Jan. 1 st 2018 Happy New year to you and to all the citizens of India and readers of this blog. In 2018, the challenges will be very complex both in global front and also in domestic front. This will be the most crucial year for the political governance, political leadership, and also for many states administrators before many state elections and also general elections of 2019. With every passing day, we are adding to the list of challenges and there are many serious issues which are hurting common man very badly. Some of them are mentioned below with possible options. Citizens of India seek the attention of people in power with a request, please address some of the following challenges or at least share your plans which are time-bound so that citizens can feel comfortable. Factual Position: Between 2017 and 2018, there

Budget and Agriculture Policy Reforms इस बजट से एग्रीकल्चर को है बड़े बूस्टर की दरकार , आंकड़े नहीं दे रहे मोदी का साथ Money Bhaskar  |   December 26, 2017 12:10 AM IST नई दिल् ‍ ली।   देश की जीडीपी में तकरीबन 17 फीसदी की हि ‍ स् ‍ सेदारी रखने और 50%   वर्कफोर्स को रोजगार देने वाले एग्रीकल् ‍ चर सेक् ‍ टर को इस बजट से एक बड़े बूस् ‍ ट की दरकार है। इकोनॉमि ‍ क सर्वे 2016-17 के मुताबि ‍ क , एग्रीकल् ‍ चर एंड एलाइड सेक् ‍ टर में 4.1 फीसदी की ग्रोथ का अनुमान है , मगर इस सेक् ‍ टर की रीढ़ यानी कि ‍ सान के हालात सुधरते नहीं दि ‍ ख रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दोगुनी आय की घोषणा कि ‍ सानों को अब सपना नजर आने लगी है। कम एमएसपी , मानसून की मार , लोन का बोझ और बाजार तंत्र ने कि ‍ सान की इनकम दोगुनी करने के रास् ‍ ते को बहुत संकरा कर दि ‍ या है। महज 6000 रुपए की औसत मासि ‍ क इनकम पाने वाले कि ‍ सान को इस बजट से बड़े बूस् ‍ ट की बहुत दरकार है ,